Unit 6 in 30 seconds: This unit connects computers to commerce and law. It covers E-Commerce (buying and selling online), its categories (B2B, B2C, C2C, C2B), E-Governance, EDI, electronic payment systems (UPI, cards, net banking), digital signatures, computer ethics, cyber crimes, and the IT Act 2000 (sections 43, 66, 66C, 66D, 67), plus software piracy, intellectual property rights and social engineering.
1. What is E-Commerce?
E-Commerce (Electronic Commerce) is the buying and selling of goods and services, and the transfer of money and data, over electronic networks — mainly the Internet.
E-Commerce = business transactions conducted online — ordering on Amazon, booking tickets on IRCTC, paying bills with UPI, or a company placing bulk orders on a supplier's website.
E-commerce covers three stages of a business deal:
Pre-sales — searching, comparing and advertising products online.
Sales — placing the order and making payment.
Post-sales — delivery tracking, customer support and returns.
Exam Tip: Favourite MCQ — "E-Commerce refers to ___" → buying and selling of goods and services over the Internet. Also remember the pairs: B2B = IndiaMART/Alibaba, B2C = Amazon/Flipkart, C2C = OLX/eBay, C2B = Upwork/freelancing.
2. Traditional Commerce vs E-Commerce
Basis
Traditional Commerce
E-Commerce
Place
Physical shop/market
Website or mobile app
Time
Fixed shop hours
24 × 7, anytime, anywhere
Reach
Local customers only
Global customers
Payment
Cash or cheque
Cards, UPI, net banking, wallets
Paperwork
Heavy paper documents
Electronic, paperless
Cost
High (rent, staff, inventory)
Lower operating cost
Interaction
Face-to-face
Through website/app interface
3. Benefits and Growth of E-Commerce
Benefits for customers:
Convenience — shop from home, 24 × 7.
More choice — thousands of products and easy price comparison.
Lower prices — fewer middlemen, so cheaper products.
Detailed information — reviews, ratings and specifications before buying.
Benefits for businesses:
Global market — reach customers in every country.
Lower cost — no shop rent; inventory can be centralised.
Better data — track customer behaviour and personalise offers.
Faster transactions — instant payment and digital records.
Growth facts (exam favourites): Amazon was founded in 1994 by Jeff Bezos as an online bookstore. In India, e-ticketing took off after IRCTC launched online train booking in 2002. India's e-commerce boom was accelerated by smartphone growth, cheap data and UPI payments.
4. E-Commerce Categories
E-commerce is classified by who is selling and who is buying:
Category
Full Form
Meaning
Examples
B2B
Business-to-Business
One business sells to another
IndiaMART, Alibaba (wholesale)
B2C
Business-to-Consumer
Business sells directly to customers
Amazon, Flipkart, IRCTC
C2C
Consumer-to-Consumer
Customers sell to each other
OLX, eBay (used goods)
C2B
Consumer-to-Business
Individuals sell services to businesses
Freelancers on Upwork, Fiverr
5. E-Governance
E-Governance is the use of information and communication technology (ICT) by the government to provide public services to citizens and businesses — faster, transparent and with less corruption.
Model
Full Form
Meaning
Indian Examples
G2C
Government-to-Citizen
Services to citizens
Passport Seva, Income tax e-filing, DigiLocker
G2B
Government-to-Business
Services to businesses
GST portal, e-procurement, GeM portal
G2G
Government-to-Government
Between government departments
Inter-department data sharing, e-office
Digital India (launched 2015) is India's flagship programme for e-governance. DigiLocker provides digital copies of documents (Aadhaar, driving licence) that are legally valid. UMANG app gives access to many government services from one app.
6. EDI — Electronic Data Interchange
EDI is the computer-to-computer exchange of business documents (purchase orders, invoices, shipping notices) in a standard electronic format — with no human intervention and no paper.
Key point: EDI replaces paper documents like purchase orders and invoices with structured electronic messages using international standards such as EDIFACT (UN standard) and ANSI X12 (US standard).
Benefits of EDI:
Faster document exchange (minutes instead of days).
Fewer errors — no manual re-typing of data.
Lower paper, printing and postage costs.
Automatic processing by the receiving computer system.
7. Electronic Funds Transfer (EFT) on EDI Networks
Electronic Funds Transfer (EFT) is the transfer of money from one bank account to another electronically, without paper cheques or cash. When combined with EDI networks, a business can order goods AND pay for them in one electronic flow — documents by EDI, money by EFT.
Indian EFT systems (all run by NPCI/RBI networks):
NEFT (National Electronic Funds Transfer) — transfers settled in batches, available 24 × 7 since December 2019.
IMPS (Immediate Payment Service) — instant 24 × 7 transfer, works even on basic phones.
Remember: Common MCQ trap — RTGS minimum = 2 lakh and settlement is real-time; NEFT is settled in batches with no minimum limit. IMPS works on mobile phones 24 × 7.
8. Electronic Payment System
An Electronic Payment System is any system that allows payment for goods and services over the Internet or electronic networks. Main methods:
Method
How it works
Key point
Credit Card
Bank lends you money; you pay later
"Buy now, pay later" — interest on delay
Debit Card
Money debited directly from your bank account
Pay from your own balance — no borrowing
Net Banking
Transfer through the bank's website/app
Needs Internet banking login + OTP
UPI
Instant transfer using a virtual payment address
Launched 2016 by NPCI; works 24 × 7
E-Wallets
Pre-loaded digital wallet
Paytm, PhonePe, Google Pay
COD
Cash on Delivery — pay when goods arrive
Not fully electronic, but part of e-commerce
UPI (Unified Payments Interface) was launched in 2016 by NPCI (National Payments Corporation of India). It uses a VPA (Virtual Payment Address) like name@upi — you never share your bank account number.
Fig 6.1 — Steps of a typical online payment: customer pays → payment gateway encrypts → bank verifies with OTP → seller receives money.
9. Digital Signature
A digital signature is an electronic method of signing a document that proves who sent it (authentication) and that it was not changed (integrity).
How it works: Digital signatures use asymmetric cryptography — a private key (known only to the signer, used to sign) and a public key (shared with everyone, used to verify). In India, digital signatures are legally valid under the IT Act 2000 (Section 3).
Authentication — confirms the identity of the sender.
Integrity — any change in the document breaks the signature.
Non-repudiation — the signer cannot later deny signing.
10. Computer Ethics
Computer ethics is the set of moral rules for using computers and the Internet responsibly — respecting others' privacy, property and work online.
The Computer Ethics Institute (1992) gave the famous "Ten Commandments of Computer Ethics":
Thou shalt not use a computer to harm other people.
Thou shalt not interfere with other people's computer work.
Thou shalt not snoop around in other people's computer files.
Thou shalt not use a computer to steal.
Thou shalt not use a computer to bear false witness (spread lies).
Thou shalt not copy or use proprietary software for which you have not paid.
Thou shalt not use other people's computer resources without authorisation.
Thou shalt not appropriate other people's intellectual output.
Thou shalt think about the social consequences of the program you write.
Thou shalt use a computer in ways that show consideration and respect for others.
Exam Tip: If a question asks "Who gave the Ten Commandments of Computer Ethics?" → Computer Ethics Institute (1992). If it asks "Using software without paying is against ___" → commandment 6.
11. Cyber Crime
Cyber crime is any crime committed using a computer or the Internet as a tool or target.
Cyber Crime
Meaning
Hacking
Unauthorised access to a computer system
Phishing
Fake emails/websites that steal passwords and bank details
Identity theft
Stealing someone's personal data to commit fraud in their name
Repeatedly harassing or threatening someone online
Denial of Service (DoS)
Flooding a website so genuine users cannot access it
Child abuse (online)
Exploiting children through the Internet — severely punished under Section 67B
Phishing vs Hacking:Hacking breaks into systems with technical skill; phishing tricks people into giving away their own passwords (fake bank emails, fake login pages). Remember — phishing = "fishing" for passwords.
12. IT Act 2000 — Key Sections
The Information Technology Act, 2000 is India's main law for cyber crime and electronic commerce. It came into force on 17 October 2000 and is based on the UNCITRAL Model Law (1996) on electronic commerce.
Section
Offence
Punishment
Section 43
Penalty for damage to a computer system (unauthorised access, data theft, virus)
Offensive messages online — STRUCK DOWN by Supreme Court in Shreya Singhal v. Union of India (2015)
No longer valid
Section 66C
Identity theft — using another person's password/digital signature
Up to 3 years jail + fine
Section 66D
Cheating by personation using a computer (fake profiles, online fraud)
Up to 3 years jail + fine
Section 66F
Cyber terrorism
Life imprisonment
Section 67
Publishing obscene material online
Up to 3 years (first conviction)
Section 67B
Child pornography / sexually explicit acts involving children
Up to 5 years (first conviction)
Section 72
Breach of confidentiality and privacy by an authorised person
Up to 2 years jail + fine
PYQ Alert: Two facts are asked again and again — Section 66A was struck down in 2015 (Shreya Singhal case), and the IT Act came into force on 17 October 2000. Learn the 66-series: 66C = identity theft, 66D = cheating by personation, 66F = cyber terrorism.
13. Software Piracy
Software piracy is the illegal copying, distribution or use of software without the permission of the copyright holder — for example, installing one licensed copy on many computers, or downloading cracked software.
Exam point: In India, software is protected as a "literary work" under the Copyright Act, 1957. Piracy is punishable under the Copyright Act (Section 63) and can also attract action under the IT Act (Sections 43/66) for unauthorised copying.
Common forms of piracy:
Softlifting — using one licensed copy on multiple machines.
Counterfeiting — selling fake/illegal copies as genuine.
Internet piracy — downloading cracked software or keygens.
Hard-disk loading — shops pre-installing pirated software on new PCs.
14. Intellectual Property Rights (IPR)
Intellectual Property = legal rights over creations of the mind — inventions, writings, designs, brand names. Three main types for this unit:
Right
Protects
Example
Duration (India)
Copyright
Original creative works — books, music, films, software
A novel, a Windows program
Life of author + 60 years
Patent
New inventions (must be novel and useful)
A new medicine, a machine design
20 years from filing
Trademark
Brand identifiers — names, logos, slogans
Nike tick, "Coca-Cola" name
10 years, renewable forever
Quick memory trick:Copyright = creation (a song), Patent = invention (a machine), Trademark = brand mark (a logo). Software gets copyright, not patent, in India.
15. Social Engineering
Social engineering is the art of manipulating people into revealing confidential information (passwords, OTPs, bank details) — attacking the human, not the computer.
Pretexting — inventing a false story ("I am calling from your bank") to get details.
Baiting — offering something attractive (free movie download) hiding malware.
Tailgating — following an authorised person into a restricted area.
Vishing/Smishing — voice-call or SMS phishing ("your account is blocked, share the OTP").
Golden rule (exam + life): Banks never ask for OTP, PIN or CVV on calls or SMS. Sharing an OTP with a caller = classic social engineering attack. The best defence is awareness — technology cannot stop a tricked human.
30 सेकंड में इकाई 6: यह इकाई कंप्यूटर को व्यापार और कानून से जोड़ती है। इसमें ई-कॉमर्स (ऑनलाइन खरीद-बिक्री), इसकी श्रेणियाँ (B2B, B2C, C2C, C2B), ई-गवर्नेंस, EDI, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली (UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग), डिजिटल हस्ताक्षर, कंप्यूटर नैतिकता, साइबर अपराध और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (धारा 43, 66, 66C, 66D, 67) के साथ-साथ सॉफ्टवेयर पायरेसी, बौद्धिक संपदा अधिकार और सोशल इंजीनियरिंग शामिल हैं।
1. ई-कॉमर्स क्या है?
ई-कॉमर्स (इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स) इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क — मुख्यतः इंटरनेट — के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-बिक्री तथा धन और डेटा का हस्तांतरण है।
ई-कॉमर्स = ऑनलाइन किए जाने वाले व्यावसायिक लेनदेन — Amazon पर ऑर्डर करना, IRCTC पर टिकट बुक करना, UPI से बिल भरना, या किसी कंपनी द्वारा आपूर्तिकर्ता की वेबसाइट पर थोक ऑर्डर देना।
ई-कॉमर्स में किसी व्यापारिक सौदे के तीन चरण शामिल होते हैं:
बिक्री-पूर्व (Pre-sales) — ऑनलाइन उत्पाद खोजना, तुलना करना और विज्ञापन।
बिक्री (Sales) — ऑर्डर देना और भुगतान करना।
बिक्री-उपरांत (Post-sales) — डिलीवरी ट्रैकिंग, ग्राहक सहायता और रिटर्न।
परीक्षा टिप: प्रश्न "ई-कॉमर्स का अर्थ है ___" पसंदीदा बहुविकल्पीय प्रश्न है। उत्तर: इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-बिक्री।
2. पारंपरिक व्यापार बनाम ई-कॉमर्स
आधार
पारंपरिक व्यापार
ई-कॉमर्स
स्थान
भौतिक दुकान/बाजार
वेबसाइट या मोबाइल ऐप
समय
निश्चित दुकान समय
24 × 7, कभी भी, कहीं भी
पहुँच
केवल स्थानीय ग्राहक
वैश्विक ग्राहक
भुगतान
नकद या चेक
कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट
कागजी कार्य
भारी कागजी दस्तावेज
इलेक्ट्रॉनिक, कागज-रहित
लागत
अधिक (किराया, कर्मचारी, भंडार)
कम संचालन लागत
संपर्क
आमने-सामने
वेबसाइट/ऐप के माध्यम से
3. ई-कॉमर्स के लाभ और विकास
ग्राहकों के लिए लाभ:
सुविधा — घर बैठे, 24 × 7 खरीदारी।
अधिक विकल्प — हजारों उत्पाद और आसान मूल्य तुलना।
कम कीमतें — कम बिचौलिए, अतः सस्ते उत्पाद।
विस्तृत जानकारी — खरीद से पहले समीक्षा, रेटिंग और विशेषताएँ।
व्यवसायों के लिए लाभ:
वैश्विक बाजार — हर देश के ग्राहकों तक पहुँच।
कम लागत — दुकान का किराया नहीं; भंडार केंद्रीकृत।
बेहतर डेटा — ग्राहक व्यवहार पर नजर और व्यक्तिगत ऑफर।
तेज लेनदेन — तत्काल भुगतान और डिजिटल रिकॉर्ड।
विकास से जुड़े तथ्य (परीक्षा में पसंदीदा): Amazon की स्थापना 1994 में Jeff Bezos ने एक ऑनलाइन किताबों की दुकान के रूप में की थी। भारत में IRCTC द्वारा 2002 में ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के बाद ई-टिकटिंग बढ़ी। भारत में ई-कॉमर्स की तेज वृद्धि के पीछे स्मार्टफोन, सस्ता डेटा और UPI भुगतान रहे।
4. ई-कॉमर्स की श्रेणियाँ
ई-कॉमर्स का वर्गीकरण कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है — इस आधार पर किया जाता है:
श्रेणी
पूर्ण रूप
अर्थ
उदाहरण
B2B
बिजनेस-टू-बिजनेस
एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को बेचता है
IndiaMART, Alibaba (थोक)
B2C
बिजनेस-टू-कंज्यूमर
व्यवसाय सीधे ग्राहकों को बेचता है
Amazon, Flipkart, IRCTC
C2C
कंज्यूमर-टू-कंज्यूमर
ग्राहक आपस में बेचते-खरीदते हैं
OLX, eBay (पुराना सामान)
C2B
कंज्यूमर-टू-बिजनेस
व्यक्ति व्यवसायों को सेवाएँ बेचते हैं
Upwork, Fiverr पर फ्रीलांसर
5. ई-गवर्नेंस
ई-गवर्नेंस सरकार द्वारा नागरिकों और व्यवसायों को सार्वजनिक सेवाएँ देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग है — तेज, पारदर्शी और कम भ्रष्टाचार वाली सेवाएँ।
मॉडल
पूर्ण रूप
अर्थ
भारतीय उदाहरण
G2C
गवर्नमेंट-टू-सिटिजन
नागरिकों को सेवाएँ
Passport Seva, आयकर ई-फाइलिंग, DigiLocker
G2B
गवर्नमेंट-टू-बिजनेस
व्यवसायों को सेवाएँ
GST पोर्टल, ई-प्रोक्योरमेंट, GeM पोर्टल
G2G
गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट
सरकारी विभागों के बीच
विभागों के बीच डेटा साझा, ई-ऑफिस
डिजिटल इंडिया (2015 में शुरू) भारत का ई-गवर्नेंस का प्रमुख कार्यक्रम है। DigiLocker दस्तावेजों (Aadhaar, ड्राइविंग लाइसेंस) की डिजिटल प्रतियाँ देता है जो कानूनी रूप से मान्य हैं। UMANG ऐप से एक ही ऐप में कई सरकारी सेवाएँ मिलती हैं।
6. EDI — इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज
EDI व्यावसायिक दस्तावेजों (क्रय आदेश, चालान, शिपिंग सूचनाएँ) का कंप्यूटर-से-कंप्यूटर आदान-प्रदान है — एक मानक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में, बिना मानवीय हस्तक्षेप और बिना कागज के।
मुख्य बिंदु: EDI क्रय आदेश और चालान जैसे कागजी दस्तावेजों की जगह संरचित इलेक्ट्रॉनिक संदेश देता है, जिनमें EDIFACT (संयुक्त राष्ट्र मानक) और ANSI X12 (अमेरिकी मानक) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों का उपयोग होता है।
EDI के लाभ:
तेज दस्तावेज आदान-प्रदान (दिनों के बजाय मिनटों में)।
कम त्रुटियाँ — डेटा दोबारा टाइप नहीं करना पड़ता।
कागज, छपाई और डाक की कम लागत।
प्राप्त करने वाले कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वचालित प्रक्रिया।
7. EDI नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण (EFT)
इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण (EFT) एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजना है — बिना कागजी चेक या नकद के। EDI नेटवर्क के साथ जुड़कर कोई व्यवसाय एक ही इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह में माल ऑर्डर भी कर सकता है और भुगतान भी — दस्तावेज EDI से, पैसा EFT से।
भारत की EFT प्रणालियाँ (सभी NPCI/RBI नेटवर्क द्वारा संचालित):
NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर) — बैचों में निपटान, दिसंबर 2019 से 24 × 7 उपलब्ध।
RTGS (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) — बड़ी राशि के हस्तांतरण (न्यूनतम 2 लाख), तत्काल निपटान, 24 × 7।
IMPS (इमीडिएट पेमेंट सर्विस) — तत्काल 24 × 7 हस्तांतरण, साधारण फोन पर भी काम करता है।
याद रखें: आम बहुविकल्पीय जाल — RTGS न्यूनतम = 2 लाख और निपटान रियल-टाइम होता है; NEFT में निपटान बैचों में होता है और कोई न्यूनतम सीमा नहीं। IMPS मोबाइल फोन पर 24 × 7 काम करता है।
8. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली वह प्रणाली है जो इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान की अनुमति देती है। मुख्य विधियाँ:
विधि
कैसे काम करती है
मुख्य बिंदु
क्रेडिट कार्ड
बैंक आपको उधार देता है; आप बाद में चुकाते हैं
"अभी खरीदो, बाद में चुकाओ" — देरी पर ब्याज
डेबिट कार्ड
पैसा सीधे आपके बैंक खाते से कटता है
अपने ही बैलेंस से भुगतान — कोई उधार नहीं
नेट बैंकिंग
बैंक की वेबसाइट/ऐप से हस्तांतरण
इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन + OTP चाहिए
UPI
वर्चुअल भुगतान पते से तत्काल हस्तांतरण
2016 में NPCI द्वारा शुरू; 24 × 7 काम करता है
ई-वॉलेट
पहले से भरा डिजिटल बटुआ
Paytm, PhonePe, Google Pay
COD
कैश ऑन डिलीवरी — माल आने पर भुगतान
पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक नहीं, पर ई-कॉमर्स का हिस्सा
UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)2016 में NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा शुरू किया गया। इसमें VPA (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस) जैसे name@upi का उपयोग होता है — आपको अपना बैंक खाता नंबर कभी साझा नहीं करना पड़ता।
चित्र 6.1 — एक सामान्य ऑनलाइन भुगतान के चरण: ग्राहक भुगतान करता है → पेमेंट गेटवे एन्क्रिप्ट करता है → बैंक OTP से सत्यापित करता है → विक्रेता को पैसा मिलता है।
9. डिजिटल हस्ताक्षर
डिजिटल हस्ताक्षर किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की इलेक्ट्रॉनिक विधि है जो साबित करती है कि भेजने वाला कौन है (प्रमाणीकरण) और दस्तावेज बदला नहीं गया है (अखंडता)।
यह कैसे काम करता है: डिजिटल हस्ताक्षर असममित क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करते हैं — प्राइवेट की (केवल हस्ताक्षरकर्ता जानता है, हस्ताक्षर के लिए) और पब्लिक की (सबके साथ साझा, सत्यापन के लिए)। भारत में डिजिटल हस्ताक्षर IT अधिनियम 2000 (धारा 3) के तहत कानूनी रूप से मान्य हैं।
प्रमाणीकरण (Authentication) — भेजने वाले की पहचान की पुष्टि।
अखंडता (Integrity) — दस्तावेज में कोई बदलाव हस्ताक्षर को तोड़ देता है।
अस्वीकृति-रहित (Non-repudiation) — हस्ताक्षरकर्ता बाद में हस्ताक्षर से इनकार नहीं कर सकता।
10. कंप्यूटर नैतिकता
कंप्यूटर नैतिकता कंप्यूटर और इंटरनेट का जिम्मेदारी से उपयोग करने के नैतिक नियमों का समूह है — ऑनलाइन दूसरों की गोपनीयता, संपत्ति और कार्य का सम्मान करना।
कंप्यूटर एथिक्स इंस्टीट्यूट (1992) ने प्रसिद्ध "कंप्यूटर नैतिकता के दस आदेश" दिए:
कंप्यूटर का उपयोग दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए न करें।
दूसरों के कंप्यूटर कार्य में हस्तक्षेप न करें।
दूसरों की कंप्यूटर फाइलों में झाँकें नहीं।
कंप्यूटर का उपयोग चोरी के लिए न करें।
कंप्यूटर से झूठी गवाही (झूठ फैलाना) न दें।
जिस प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर का भुगतान नहीं किया, उसे कॉपी या उपयोग न करें।
बिना अनुमति दूसरों के कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग न करें।
दूसरों की बौद्धिक रचनाओं को हड़पें नहीं।
जो प्रोग्राम लिखें, उसके सामाजिक परिणामों के बारे में सोचें।
कंप्यूटर का उपयोग दूसरों के प्रति सम्मान और विचार दिखाने वाले तरीकों से करें।
परीक्षा टिप: यदि प्रश्न पूछे "कंप्यूटर नैतिकता के दस आदेश किसने दिए?" → कंप्यूटर एथिक्स इंस्टीट्यूट (1992)। यदि पूछे "बिना भुगतान सॉफ्टवेयर का उपयोग ___ के विरुद्ध है" → आदेश 6।
11. साइबर अपराध
साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर या इंटरनेट को औजार या लक्ष्य बनाकर किया जाता है।
साइबर अपराध
अर्थ
हैकिंग
कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश
फिशिंग
नकली ईमेल/वेबसाइटें जो पासवर्ड और बैंक विवरण चुराती हैं
पहचान चोरी
किसी की व्यक्तिगत जानकारी चुराकर उसके नाम पर धोखाधड़ी
वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक भेजना कि असली उपयोगकर्ता पहुँच न सकें
बाल शोषण (ऑनलाइन)
इंटरनेट के माध्यम से बच्चों का शोषण — धारा 67B के तहत कठोर दंड
फिशिंग बनाम हैकिंग:हैकिंग तकनीकी कौशल से सिस्टम में घुसती है; फिशिंगलोगों को धोखा देकर उनके अपने पासवर्ड निकलवाती है (नकली बैंक ईमेल, नकली लॉगिन पेज)। याद रखें — फिशिंग = पासवर्ड के लिए "मछली पकड़ना"।
12. IT अधिनियम 2000 — प्रमुख धाराएँ
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए भारत का मुख्य कानून है। यह 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ और UNCITRAL मॉडल कानून (1996) (इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर) पर आधारित है।
धारा
अपराध
दंड
धारा 43
कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान के लिए दंड (अनधिकृत प्रवेश, डेटा चोरी, वायरस)
पीड़ित को मुआवजा
धारा 66
कंप्यूटर-संबंधी अपराध (धारा 43 के कार्य बेईमानी/धोखाधड़ी से करना)
3 वर्ष तक कैद + जुर्माना
धारा 66A
ऑनलाइन आपत्तिजनक संदेश — निरस्त: सुप्रीम कोर्ट ने Shreya Singhal बनाम भारत संघ (2015) में रद्द की
अब मान्य नहीं
धारा 66C
पहचान चोरी — दूसरे का पासवर्ड/डिजिटल हस्ताक्षर उपयोग करना
3 वर्ष तक कैद + जुर्माना
धारा 66D
कंप्यूटर से छद्मवेश धारण कर धोखाधड़ी (नकली प्रोफाइल, ऑनलाइन ठगी)
3 वर्ष तक कैद + जुर्माना
धारा 66F
साइबर आतंकवाद
आजीवन कारावास
धारा 67
ऑनलाइन अश्लील सामग्री प्रकाशित करना
3 वर्ष तक (पहली बार दोषसिद्धि पर)
धारा 67B
बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री
5 वर्ष तक (पहली बार दोषसिद्धि पर)
धारा 72
अधिकृत व्यक्ति द्वारा गोपनीयता और निजता का उल्लंघन
2 वर्ष तक कैद + जुर्माना
परीक्षा टिप: दो तथ्य बार-बार पूछे जाते हैं — धारा 66A 2015 में निरस्त हुई (Shreya Singhal मामला), और IT अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। 66-श्रृंखला याद रखें: 66C = पहचान चोरी, 66D = छद्मवेश से धोखाधड़ी, 66F = साइबर आतंकवाद।
13. सॉफ्टवेयर पायरेसी
सॉफ्टवेयर पायरेसी कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना सॉफ्टवेयर की अवैध प्रतिलिपि, वितरण या उपयोग है — जैसे एक लाइसेंस वाली कॉपी कई कंप्यूटरों में इंस्टॉल करना, या क्रैक किया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना।
परीक्षा बिंदु: भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत "साहित्यिक कृति" के रूप में संरक्षित है। पायरेसी कॉपीराइट अधिनियम (धारा 63) के तहत दंडनीय है और अनधिकृत प्रतिलिपि के लिए IT अधिनियम (धारा 43/66) के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।
पायरेसी के सामान्य रूप:
सॉफ्टलिफ्टिंग — एक लाइसेंस वाली कॉपी का कई मशीनों पर उपयोग।
नकलीकरण — नकली/अवैध प्रतियों को असली बताकर बेचना।
इंटरनेट पायरेसी — क्रैक सॉफ्टवेयर या कीजन डाउनलोड करना।
हार्ड-डिस्क लोडिंग — दुकानों द्वारा नए PC में पायरेटेड सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल करना।
14. बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
बौद्धिक संपदा = मन की रचनाओं — आविष्कार, लेखन, डिजाइन, ब्रांड नाम — पर कानूनी अधिकार। इस इकाई के लिए तीन मुख्य प्रकार:
अधिकार
किसकी रक्षा
उदाहरण
अवधि (भारत)
कॉपीराइट
मूल रचनात्मक कृतियाँ — किताबें, संगीत, फिल्में, सॉफ्टवेयर
एक उपन्यास, एक Windows प्रोग्राम
लेखक के जीवन + 60 वर्ष
पेटेंट
नए आविष्कार (नवीन और उपयोगी होने चाहिए)
नई दवा, मशीन का डिजाइन
फाइलिंग से 20 वर्ष
ट्रेडमार्क
ब्रांड पहचान — नाम, लोगो, नारे
Nike का टिक, "Coca-Cola" नाम
10 वर्ष, हमेशा नवीकरणीय
याद रखने की तरकीब:कॉपीराइट = रचना (एक गाना), पेटेंट = आविष्कार (एक मशीन), ट्रेडमार्क = ब्रांड चिह्न (एक लोगो)। भारत में सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट मिलता है, पेटेंट नहीं।
15. सोशल इंजीनियरिंग
सोशल इंजीनियरिंगलोगों को बहला-फुसलाकर गोपनीय जानकारी (पासवर्ड, OTP, बैंक विवरण) निकलवाने की कला है — यह इंसान पर हमला है, कंप्यूटर पर नहीं।
प्रिटेक्स्टिंग — झूठी कहानी गढ़ना ("मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ") ताकि विवरण मिलें।
बेटिंग — आकर्षक चीज (मुफ्त फिल्म डाउनलोड) के पीछे मैलवेयर छिपाना।
टेलगेटिंग — अधिकृत व्यक्ति के पीछे प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना।
विशिंग/स्मिशिंग — वॉइस कॉल या SMS फिशिंग ("आपका खाता बंद है, OTP बताएँ")।
सुनहरा नियम (परीक्षा + जीवन): बैंक कॉल या SMS पर कभी OTP, PIN या CVV नहीं माँगते। कॉलर को OTP बताना = क्लासिक सोशल इंजीनियरिंग हमला। सबसे अच्छा बचाव जागरूकता है — बहकाए गए इंसान को तकनीक नहीं रोक सकती।
